सार्वजनिक बांधकाम मनसे च्या रडारवर-200 कोटीचा भ्रष्टाचार येणार चव्हाट्यावर

कोल्हापूर दि 20:महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कोल्हापूर शहर पदाधिकाऱ्यांची आज रोजी सह्याद्री मध्यवर्ती कार्यालयात बैठक पार पडली.
सदर बैठकीमध्ये मा. राज साहेबांच्या आदेशानुसार रस्त्यांच्या दुरावस्थेबद्दल महा जनआंदोलन छेडलेले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी काळ्या पैशाची चटक लागलेल्या ठेकेदारांच्या सोबत जंगी युती करून रस्त्यासाठी चा निधी खड्ड्यात घालून जनतेच कंबरडं मोडत आहे.दरवर्षी हजारो कोटींचा निधी येऊन देखील आजही रस्त्यांची चाळण होत आहे, याला जबाबदार कोण?
राजसाहेबांच्या आदेशाने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कोल्हापूर तर्फे शहरअध्यक्ष राजू दिंडोर्ले व जिल्हा सचिव प्रसाद पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम महाराष्ट्रातील आजवरचे सर्वात मोठे आंदोलन अर्थात २०० कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रतिकात्मक १५ फुटी महाभस्मासुराचे दहन करून भ्रष्ट अधिकारी व काळ्या ठेकेदारांच्या युतीचे पुराव्यानिशी 12 वाजवण्यासाठी मंगळवार दि: २२ ऑगस्ट २०२० रोजी दुपारी ठीक ०१:०० वाजता पितळी गणपती चौक, ताराबाई पार्क येथून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयावर होणारे महाआंदोलन यशस्वी करण्याचा निर्धार मनसे शहर पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत करण्यात आला.सदर बैठकीमध्ये शहराध्यक्ष राजू दिंडोर्ले व जिल्हा सचिव प्रसाद पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडलेल्या बैठकीमध्ये शहर सचिव निलेश आजगावकर,जनहित जिल्हाध्यक्ष राजू पाटील, विध्यार्थीसेना जिल्हाध्यक्ष अभिजीत राऊत , विद्यार्थी सेना शहराध्यक्ष अजिंक्य शिंदे, दिव्यांगसेना जिल्हाध्यक्ष संजय आडके, कामगारसेना जिल्हाध्यक्ष दिलीप पाटील, पर्यावरण जिल्हाध्यक्ष संजय पाटील,शहरउपाध्यक्ष रणजीत वरेकर, राजन हुल्लोळी, सुरज कानुगडे, उत्तम वंदुरे, प्रसाद साळोखे, मोहसीन मुल्लानी, शिवराज भोसले, सुनील तुपे, विभागअध्यक्ष सागर साळोखे, विकी पाहूजा,अमित साळुंखे, अनिकेत पाटील, राहुल पाटील, यश लाड, राघव सरदेसाई, अरविंद कांबळे अमित बंगे, शरद जाधव नवनाथ निकम, प्रकाश वरुटे इत्यादी उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी रस्त्याचे आंदोलन मोठ्या जोमाने यशस्वी करण्याचा निर्धार व्यक्त केला.सदर आंदोलनाचे ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ राजकीय आरोप न करता ३० पानी निवेदनासोबत १०० भ्रष्टाचाराचे लेखी पुराव्यानिशी भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची नावे घेऊन त्यांना बडतर्फी संदर्भी अभ्यासू व आक्रमक आंदोलन करण्याचा निर्धार व्यक्त केला जाणार असून ज्याद्वारे कोणताही चौकशी आयोग नेमण्याची किंबहुना चौकशीची गरज भासणार नाही दिलेल्या पुराव्यांच्या आधारे सात दिवसात हे सर्व अधिकारी बडतर्फ होतील.