कोल्हापूर, दि. 25 (जिमाका): रब्बी हंगाम सन 2024-25 मध्ये प्रधानमंत्री पिक विमा योजना कोल्हापूर जिल्ह्यातील रब्बी ज्वारी (जिरायत), गहू (बागायत), हरभरा व उन्हाळी भुईमूग या पिकासाठी लागू आहे. पिक नुकसानीची जोखीम पिक विम्याच्या माध्यमातून उचलून शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्याचे कार्य या योजनेतून होत असल्याने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन कोल्हापूर विभागाचे विभागीय कृषि सहसंचालक उमेश पाटील यांनी केले आहे.
ही योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी (कर्जदार/बिगर कर्जदार) ऐच्छिक असून खातेदार शेतकरी ;या व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरीसुध्दा योजनेत भाग घेण्यासाठी पात्र राहतील. योजनेतील सर्व अधिसूचित पिकांसाठी जोखीमस्तर 70 टक्के इतका राहणार असून या योजनेअंतर्गत शेतकरी हिश्याचा भार सुध्दा शेतक-यांवर न ठेवता शेतकऱ्यांची विमा हप्ता रक्कम अनुदान म्हणून राज्य शासनामार्फत भरण्यात येणार आहे. त्यामुळे सन 2024-25 रब्बी हंगामामध्ये शेतकरी अर्जदारांनी योजनेत सहभागी होताना प्रति अर्ज केवळ रक्कम 1 रुपया भरुन पिक विमा पोर्टलवर नोंदणी करावयाची आहे.
शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होण्यासाठी अंतिम मुदत रब्बी ज्वारी 30 नोंव्हेबर 2024, गहू (बागायत) व हरभरा पिकासाठी 15 डिसेंबर 2024 तर उन्हाळी भुईमूग 31 मार्च 2025 असून ही योजना राबविण्यासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून युनिव्हर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कं. लि. या विमा कंपनीची निवड करण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पेरणी/लावणी न झाल्यामुळे (एकुण पेरणी क्षेत्राच्या 25 टक्क्यापेक्षा कमी पेरणी झाल्यास) होणारे नुकसान तसेच पिकांच्या हंगामामध्ये (सर्वसाधारण काढणीच्या 15 दिवस आधीपर्यंत) पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ. इ. सारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांच्या सरासरी उत्पन्नाच्या 50 टक्केपेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर होणाऱ्या नुकसानीपासून विमा संरक्षण पुरविण्यात येत आहे. याशिवाय पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भुस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इ. बाबीमुळे उत्पन्नात येणाऱ्या घटीमुळे होणारे नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान तसेच नैसर्गिक कारणामुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात्त (काढणीनंतर 14 दिवसापर्यंत) नुकसान या बाबींसाठी विमा संरक्षण पुरविण्यात येत आहे.
योजनेत सहभागी होण्याकरिता शेतकऱ्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज, आधार कार्ड/आधार नोंदणीची प्रत, 7/12 उतारा, भाडेपट्टा करार असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी करारनामा, सहमतीपत्र, पेरणी स्वयंघोषणापत्र, बॅंक पासबुक प्रत या आवश्यक कागदपत्रांसह त्यांचे खाते कार्यरत असणारी बॅक शाखा, प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था, संबधित विमा कंपनी कार्यालय, आपले सरकार सेवा सुविधा केंद्राशी संपर्क साधावा. याशिवायपिक विमा पोर्टल (www.pmfby.gov.in) वर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करुनही शेतकरी योजनेत सहभागी होऊ शकतात. योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी कृषि विभागाचे क्षेत्रिय स्तरावरील अधिकारी, कर्मचारी अथवा संबंधित विमा कंपनी प्रतिनिधीशी संपर्क साधावा, असेही श्री. पाटील यांनी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.
