•राजकीय जाहिरात प्रसिध्द करताना मा.सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीचे पालन करावे
•जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत केल्या सूचना
•समितीकडे आत्तापर्यंत 64 अर्ज परवानगीसाठी दाखल
कोल्हापूर, दि. 07 (जिमाका): माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, अमोल येडगे म्हणाले की, विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 मध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांचे विनानुमती समाज माध्यमाद्वारे पेड बुस्टिंग प्रसिद्धी होता कामा नये, असे केल्यास संबंधित उमेदवारांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन प्रसिद्धीचा खर्च त्यांच्या निवडणूक खर्चात टाकावा. निवडणूक लढविणाऱ्या सर्व उमेदवारांनी मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी केलेल्या प्रसिद्धी दरम्यान आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोरपणे पालन करावे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या समितीच्या बैठकीसाठी समिती सदस्य अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, जिल्हा माहिती अधिकारी तथा सदस्य सचिव सचिन अडसूळ, जनसंपर्क अधिकारी अलोक जत्राटकर, कार्यक्रम अधिकारी आकाशवाणी प्रविण चिपळूणकर, पत्रकार शीतल धनवडे, अपर पोलीस अधीक्षक यांचे प्रतिनिधी पोलीस उपनिरीक्षक राजेंद्र सोनसुरकर उपस्थित होते.
निवडणूक प्रचाराच्या अनुषंगाने उमेदवार, राजकीय पक्ष, त्यांचे प्रतिनिधी विविध प्रसार माध्यमांचा वापर करून राजकीय प्रचार करीत असतात. अशा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहीरातींना पुर्व प्रमाणीकरण करून घेण्याची आवश्यकता आहे. निवडणुकीत आचारसंहिता भंग होऊ नये, या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या नियमावलीची माध्यम प्रमाणीकरण व संनियंत्रण समितीच्या माध्यमातून (MCMC) काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सामाजिक माध्यमांवर प्रचार करीत असताना कोणत्याही प्रकारे निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीचे उल्लंघन न करता सर्व नियमांचे पालक करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी कोल्हापूर अमोल येडगे यांनी केले आहे. आत्तापर्यंत जिल्ह्यातील 10 विधानसभा मतदार संघातून विविध उमेदवारांनी एकुण 64 अर्ज राजकीय जाहिरात प्रमाणीकरणासाठी सादर केले. यातील 46 अर्जांना मंजुरी देण्यात आली. तर 7 अर्ज नामंजूर करण्यात आले. उर्वरीत अर्ज दुरूस्तीसाठी संबंधित उमेदवारांकडे प्रलंबित आहेत. आलेल्या एकुण अर्जांमध्ये विविध मजकूर वगळण्यासाठी 25 अर्जदारांना कळविण्यात आले होते.
समाजमाध्यमांद्वारे प्रस्तृत करण्यात येत असलेल्या जाहीरात ई-सामग्रीच्या संदर्भात आयोगाने दिलेल्या बाबींची दक्षता घेण्यात यावी, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी अमोल येडगे यांनी केले आहे. यात निवडणूक प्रचारादरम्यान टीव्ही, केबल नेटवर्क, केबल चॅनेल, चित्रपटगृहे, खाजगी एफएम वाहिन्या, सार्वजनिक ठिकाणी करण्यात येणारे दृकश्राव्य प्रदर्शन, ई-वृत्तपत्रांमधील जाहिराती, मोठ्या प्रमाणात पाठविण्यात येणारे एसएमएस/व्हॉईस मेसेज, विविध समाजमाध्यमे आणि इंटरनेट वेबसाइट्सवरील जाहिराती आदींवरुन करण्यात येणाऱ्या राजकीय जाहिरातींचा यामध्ये समावेश आहे. याठिकाणी प्रसिध्दीपूर्वी माध्यम प्रमाणीकरण सनियंत्रण समितीकडून सदरचा मजकूर प्रमाणीकरण करुन घेणे बंधनकारक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 13 एप्रिल 2004 रोजीच्या आदेशाद्वारे निवडणूक आयोगाला राजकीय जाहिरातींच्या प्रमाणीकरणासाठी समित्या स्थापन करण्याचा अधिकार दिला. या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने काही तरतुदींचा संदर्भ दिला आहे.
1) कोणाही राजकीय जाहिरात प्रसारकाला विहित कार्यक्रम संहिता आणि जाहिरात संहितेशी सुसंगत नसलेली आणि “धर्म, वंश, वर्ण, भाषा, जात, समुदाय किंवा इतर तत्सम कोणत्याही कारणास्तव सामाजिक, प्रादेशिक, वांशिक, भाषिक विद्वेष, वैमनस्य निर्माण होण्याची अथवा सार्वजनिक शांततेचा भंग होण्याची शक्यता असणारा मजकूर प्रसारित करण्यास मनाई आहे.
2) या अंतर्गत प्रसारित करण्यात येणाऱ्या सर्व राजकीय जाहिराती देशाच्या कायद्यांचे पालन करणाऱ्या असाव्यात, त्याचप्रमाणे सार्वजनिक नैतिकता, सभ्यता आणि धार्मिक संवेदनशीलता दुखावणाऱ्या असू नयेत.
3) भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदींच्या विरोधात असलेल्या तसेच कोणत्याही वंश, जात, वर्ण, पंथ अथवा राष्ट्रीयत्वाविरोधात असणाऱ्या आणि लोकांना कोणत्याही प्रकारे गुन्हेगारी, अराजकता किंवा हिंसाचाराला वा कायद्याचे उल्लंघन करण्यास प्रवृत्त करणारी किंवा हिंसाचार अथवा अश्लीलतेचे उदात्तीकरण करणाऱ्या जाहिरातींना परवानगी देण्यात येणार नाही.
4) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केल्याप्रमाणे वरील तरतुदी जाहिरातींच्या प्रमाणीकरणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे असतील. याव्यतिरिक्त, राजकीय जाहिराती प्रमाणीत करताना पुढिल गोष्टींना परवानगी दिली जाऊ शकत नाही: –
अ) इतर देशांवर टीका
ब) धर्म किंवा समुदायांवर हल्ला
क) काहीही अश्लील किंवा बदनामीकारक
ड) हिंसाचाराला उत्तेजन
ई) न्यायालयाचा अवमान करणारी कोणतीही बाब
फ) राष्ट्रपती आणि न्यायपालिका यांच्या कार्यपद्धतीविषयी नाराजी
ग) राष्ट्राची एकता, सार्वभौमत्व आणि अखंडता प्रभावित करणारी कोणतीही बाब
ह) कोणत्याही व्यक्तीच्या नावाने कोणत्याही स्वरुपाची टीका
त्याचप्रमाणे आदर्श आचारसंहितेचा भाग म्हणून राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी राजकीय जाहिरात प्रमाणित करण्यासाठी सादर करताना पुढील बाबींचीही दक्षता घेणे अनिवार्य आहे.
अ) मंदिर, मशीद, चर्च, गुरुद्वारा किंवा कोणत्याही प्रार्थनास्थळांचा दृश्यांचा, आवाजात वापर करू नये. त्याचप्रमाणे संबंधित फलक, व्हिडिओ, ऑडिओ यांमध्ये धार्मिक मजकूर, धार्मिक चिन्हे, संकेत किंवा उद्घोषणा आदींचा वापर करू नये.
ब) लष्करातील अधिकारी, जवान यांची छायाचित्रे अथवा ते करीत असलेल्या कार्यांची छायाचित्रे वापरू नयेत.
क) पक्षाचे नेते अथवा कार्यकर्ते यांच्या सार्वजनिक उपक्रमांशी निगडित नसलेल्या व्यक्तीगत, खासगी जीवनातील कोणत्याही पैलूवर टीका असता कामा नये.
ड) असत्यापित आरोप किंवा केवळ विकृतीतून वा लक्ष विचलित करण्याच्या हेतूने अन्य पक्षांवर किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर टीका करू नये.
याप्रकारे दिलेल्या नियमावलीचे पालन करून आदर्श आचारसंहितेचे पालन करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे. या नियमावलीचे पालन न करता काही मजकूर सामाजिक माध्यमांमध्ये प्रसारीत केल्याचे आढळून आल्यास तसेच आक्षेपार्ह मजकूर आढळून आल्यास मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल पुढिल कारवाई केली जाते.
