कोल्हापूर दिनांक 22 – कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता यांच्या वतीने विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता(वकील) पदभरती प्रक्रिया राबविली आहे.याबाबत दिनांक 19 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी यांच्यावतीने जाहिरात प्रसिद्ध करणेत आली होती.त्यानुसार सहाय्यक संचालक सरकारी अभियोक्ता कोल्हापूर यांनी सदर पदाच्या मुलाखतीसाठी 142 उमेदवारांना पात्र केले. परंतु 2015 सालच्या मंत्रालयाच्या गृह विभागाच्या निर्णयानुसार सदर भरतीसाठी निवड समितीमध्ये जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष आणि संचालक अभियोग संचालनालय,मुंबई किवा त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून उपसंचालक हे सदस्य,पोलीस आयुक्त वा पोलीस अधीक्षक यांचीच सदस्य म्हणून नेमणूक करण्याचा गृह विभाग शासन निर्णय झाला असताना सहाय्यक संचालक यांनी घेतलेल्या सदरच्या मुलाखती बेकायदेशीर असल्याचे बोलले जात आहे.या आधी सहाय्यक संचालक यांचा निवड समिती मध्ये समावेश होता,परंतु 2015 च्या गृह विभागाच्या निर्णयानुसार सहायक संचालक यांना तसे अधिकार दिलेले नाहीत.तसेच अशा प्रकारच्या भरती प्रक्रियेबाबत औरंगाबाद खंडपीठाकडे रिट पीटिशन प्रलंबित असल्याचे समजते. मा. उच्च न्यायालयाने काही प्रकरणात अशी भरती करता येत नसल्याचे मत नोंदवले असल्याचे समजते.तसेच 142 पात्र उमेदवारांसाठी वयोमर्यादा 38 असताना चक्क 51 वर्षे वय असलेल्या महिलेला कसे काय पात्र ठरवले हा चर्चेचा विषय बनला असून ती महिला निवड प्रक्रियेतील कोणाची बहिण आहे? हा विषय जनमानसात चांगलाच चर्चेला येत असल्याचे दिसून येत आहे.तसेच पात्र उमेदवारांच्या यादीतून 12 नावे फायनल केली असल्याची माहिती खात्रीशीर सूत्रांकडून समजते.यामध्ये “वाटाघाटी” झाल्या असल्याची उलटसुलट चर्चा रंगताना दिसत आहे. त्यामुळे आता त्या “फायनल” उमेदवारांनी देव पाण्यात घातले आहेत.त्यामुळे “कायदा की फायदा” महत्वाचा हे समजून येत नाही.अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सदरची भरती बेकायदेशीर असून ती रद्द करण्यात यावी व दोषींवर कारवाई करावी यासाठी रीतसर तक्रार अर्ज दाखल केला असून संचालक अभियोक्ता संचालनालय मुंबई यांच्याकडे सुध्दा अर्ज केला आहे.त्यामुळे संशयित नियमबाह्य भरती प्रक्रियेमध्ये सहभाग असणाऱ्या सर्वांचे धाबे दणाणले आहेत.अन्यथा या प्रकरणाबाबत समितीमार्फत जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार असून दोषींवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.तरी याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी तूर्तास अंतिम निवड यादी जाहीर केली नसल्याचे समजते.परंतु सदर निवड प्रक्रियेमध्ये सहभागी असणाऱ्या कर्मचारी व अधिकार्यांची यादी लागण्यासाठी वारंवार जिल्हाधिकारी कार्यालयास भेटी गाठीचे सत्र सुरू असल्याचे दिसते.जिल्हाधिकारी यांनी सदर प्रकरणाची चौकशी करावी अशी मागणी होत आहे.याबाबत याआधी सुध्दा तक्रारी झाल्या असल्याचे समजते.त्यामुळे याबाबत जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
