कोल्हापूर, दि. 4 (जिमाका) : सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजाराम मोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या समान निधी व असमान निधी योजनेंतर्गत राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगिण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना ग्रंथालय संचालनालया मार्फत राबविण्यात येतात. योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी प्रतिष्ठानचे www.rrrlf.gov.in संकेतस्थळ पहावे. आवश्यकता असल्यास संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. ग्रंथालयांनी वरीलपैकी कोणत्याही एका योजनेसाठीचा प्रस्ताव विहित मार्गाने व मुदतीत आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी, हिंदी भाषेत चार प्रतीत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास दि. 30 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत पोहचतील असे पाठवावेत, असे आवाहन ग्रंथालय संचालनालयाचे प्र. ग्रंथालय संचालक अशोक मा. गाडेकर यांनी शासनमान्य ग्रंथालयांना केले आहे.
सन 2024-25 साठी विविध समान व असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून विहित नमुन्यात प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. त्या संदर्भातील नियम, अटी व अर्जाचा नमुना प्रतिष्ठानच्या www.rrrlf.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुक ग्रंथालयांनी अर्जाचा नमुना संकेत स्थळावरुन उपलब्ध (download) करुन घ्यावा.
सन 2024-25 साठीच्या समान निधी योजना पुढील प्रमाणे आहेत.
इमारत बांधकाम व विस्तार अर्थसहाय्य योजना 25 लाख रुपये असून या योजने व्यतिरिक्त समान निधी योजनेंतर्गत इतर योजनांचा लाभ केंद्रीय पध्दतीने देण्यात येत असल्यामुळे इतर योजनेसाठीचे प्रस्ताव सादर करु नयेत.
सन 2024-25 साठीच्या असमान निधी योजना पुढीलप्रमाणे आहेत.
- ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधन सामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम व विस्तार यासाठी अर्थसहाय्य (फर्निचर खरेदी 4 लाख रु. व इमारत बांधकाम 10 ते 15 लाख रु.)
- राजाराम मोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान “ज्ञानकोपरा” विकसित करण्यासाठी अर्थसहाय्य (2.50 लाख रु.)व विशेष अर्थसहाय्य आधुनिकीकरण (2 लाख रु.)
- महोत्सवी वर्ष जसे 50/60/75/100/125/150 वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य – (6.20 लाख व
इमारत विस्तार 10 लाख रु.) - ष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकता कार्यक्रम आयोजनासाठी अर्थसहाय्य
(1.50 लाख रु. / 2.50 लाख रु./ 3 लाख रु.) - बालग्रंथालय व राजाराम मोहन रॉय ग्रंथालय “बालकोपरा” स्थापन करण्याकरीता अर्थसहाय्य (6.80 लाख रु.)
याप्रमाणे असणार आहे.