कोल्हापूर दि 6 : राज्य सरकारने यंत्रमाग चालकांना अतिरिक्त अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी अनिवार्य ऑनलाइन नोंदणी रद्द केली आहे, जी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर केली होती.
महाराष्ट्रात सुमारे १३ लाख पॉवरलूम युनिट्स आहेत. साध्या यंत्रमागांसाठी प्रति युनिट रु.3.5 खर्चासह वस्त्रोद्योग क्षेत्राला पुरविल्या जाणाऱ्या विजेवर मोठ्या प्रमाणावर अनुदान दिले जाते.
आता, 2028 पर्यंत अतिरिक्त वीज सबसिडीसाठी 600 कोटी रुपयांचा भार सरकार उचलणार आहे.
इचलकरंजी येथील वस्त्रोद्योग कार्यकर्ते विनय महाजन म्हणाले, “राज्य सरकारने अतिरिक्त वीज अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणीचा आग्रह धरला होता, तथापि, आम्ही यापूर्वीच विद्यमान अनुदानासाठी ऑनलाइन नोंदणी केली असल्याने, या अतिरिक्तची गरज नव्हती. कार्य त्यामुळे आम्ही राज्य सरकारला ही अट रद्द करण्याची विनंती केली होती, जी आता अखेर मंजूर झाली आहे.”
महाजन पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी मार्चमध्ये घोषणा केल्याच्या दिवसापासून अतिरिक्त अनुदानाचा विचार करावा आणि त्यानुसार वीजबिले वजा करावीत, अशी मागणी कापड चालक करत आहेत.
