कोल्हापूर दि ३ : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजने’साठी नोंदणी मोफत असताना, सेतू सुविधा केंद्रांकडून अधिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला आणि रेशनकार्ड या योजनेच्या नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रांच्या अर्जांवर प्रक्रिया करण्यासाठी १०० रुपये आकारले जात असल्याचा आरोप आहे.
मंगळवारी राज्याच्या विधीमंडळात अशा प्रकारच्या तक्रारी उपस्थित झाल्यानंतर, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी योजनेतील बदलांची घोषणा केली. या योजनेचे उद्दिष्ट अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना दरमहा रु. 1,500 देण्याचे आहे. 1 जुलैपासून नोंदणी सुरू झाली आहे आणि नुकत्याच जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार योजनेचा पहिला हप्ता 15 ऑगस्टपर्यंत जमा करण्यासाठी नोंदणी लवकर करावी अशी सरकारची इच्छा आहे. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी नोंदणीची अंतिम मुदत अवघ्या १५ दिवसांची आहे आणि महत्त्वाची कागदपत्रे मिळविण्यासाठी केलेले अर्ज निकाली काढण्यासाठी १५ दिवस पुरेसे नसल्याचा दावा अनेक अधिकाऱ्यांनी केला. यादी प्रसिद्ध करण्याची तात्पुरती तारीख 16 जुलै असून त्यानंतर 20 जुलैपर्यंत हरकती मागवल्या जातील. लाभार्थ्यांची अंतिम यादी 1 ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध होईल.
एका महिलेने सांगितले, “सेतू सुविधा केंद्रे उत्पन्न आणि अधिवास प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी अर्जावर प्रक्रिया करण्यासाठी 100 रुपये आकारत आहेत. सेतू सुविधा केंद्रावर प्रदर्शित केलेल्या बोर्डानुसार, प्रत्येक अर्जासाठी ३३ रुपये शुल्क निश्चित केले आहे.
सेतू सुविधा केंद्र चालकाने सांगितले की, महिलांच्या गर्दीमुळे दुपारी केंद्र बंद करावे लागले. “इंटरनेट सर्व्हर डाउनची समस्या होती. आम्हाला अधिवास आणि उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी 117 अर्ज प्राप्त झाले,” ऑपरेटरने सांगितले.
राज्य नियोजन आयोगाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर म्हणाले, “मी जिल्हाधिकाऱ्यांना ऑपरेटर्सची बैठक बोलावून महिला अर्जदारांची पळवापळवी करू नये असे सांगितले आहे. शक्य असल्यास केंद्राचा परवाना रद्द करण्याची कार्यवाही सुरू करावी.
