18 जून रोजी शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध करण्यासाठी रॅलीचे आयोजन

कोल्हापूर दि १३  : पवनार ते पत्रादेवी या शक्तीपीठ महामार्गासाठी विविध स्तरातून विरोध होत असतानाही राज्य सरकारने सोमवारी भूसंपादनाची अधिसूचना जाहीर केली. महामार्गावर आक्षेप असल्यास २१ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
802 किमी लांबीचा शक्तीपीठ महामार्ग सहा लेनचा असेल. ती राज्यातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यांतून जाणार आहे. महामार्गावर 26 ठिकाणी इंटरचेंज होणार आहे. 48 मोठे पूल, 30 बोगदे आणि आठ रेल्वे क्रॉसिंग असतील.
महामार्गासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील 59 आणि सांगली जिल्ह्यातील 16 गावांच्या जमिनी संपादित करण्यात येणार आहेत.
माजी खासदार संजय मंडलिक, माजी खासदार राजू शेट्टी, आमदार सतेज पाटील, आमदार प्रकाश आबिटकर, पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, भाजप जिल्हा पदाधिकारी समरजित घाटगे यांनी महामार्ग रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
802 किलोमीटर लांबीच्या महामार्ग प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी 18 जून रोजी कोल्हापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सर्वपक्षीय महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. माजी खासदार संजय मंडलिक आणि राधानगरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी बुधवारी मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन महामार्ग रद्द करण्याची मागणी केली. तत्पूर्वी, मंगळवारी भाजपचे जिल्हा पदाधिकारी व शाहू साखर कारखान्याचे चेअरमन समरजित घाटगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन महामार्ग रद्द करण्याची मागणी केली.
शक्तीपीठ महामार्गामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील 59 गावे बाधित होणार आहेत. भुदरगड तालुक्यात सर्वाधिक २१ गावे, कागल तालुक्यात १३, करवीर तालुक्यात १० आणि शिरोळ, हातकणंगले आणि आजरा तालुक्यात प्रत्येकी पाच गावे आहेत.
पालकमंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, “जिल्ह्यातील जवळपास ६० गावातून हा महामार्ग जाणार असून त्यामुळे अनेक शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत. हा प्रकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीच्या उमेदवाराचा पराभव झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आणि संतापाचे प्रमुख कारण म्हणजे महामार्ग. हा महामार्ग कोणत्याही किंमतीत रद्द झाला पाहिजे आणि आम्हाला कोणताही पर्यायी मार्ग नको आहे.”
शक्तीपीठ महामार्गासाठी राज्य सरकार 86,000 कोटी रुपये खर्च करणार असून पुढील वर्षीपासून काम सुरू करण्याचा प्रस्ताव असून, पाच वर्षांत पूर्ण करण्याची मुदत आहे.
महामार्गाला विरोध करण्यासाठी पुढील कारवाईचा निर्णय घेण्यासाठी सांगली जिल्ह्यातील शक्तीपीठ महामार्ग शेतकरी बचाव कृती समितीने 13 जून रोजी सांगली शहरातील दौलत कार्यालयात बैठक बोलावली आहे.