“ई-ऑफिस” योजना लागू झाल्यामुळे कोल्हापूर जिल्हा परिषद पेपरलेस झाली आहे.

कोल्हापूर दि ३  : ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली लागू झाल्याने शनिवारपासून कोल्हापूर जिल्हा परिषद पेपरलेस झाली आहे.

या यंत्रणेमुळे आता झेडपीच्या कामाला गती मिळणार आहे. खाते प्रमुखांकडे 48 तासांपेक्षा जास्त काळ कोणतीही फाइल प्रलंबित ठेवल्यास, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांना एक सूचना प्राप्त होईल. त्यानंतर सीईओ विलंबाबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करू शकतात. त्यानुसार संपूर्ण प्रक्रिया सुरळीत केली जाणार आहे.

जिल्ह्यात 1,025 ग्रामपंचायती, 1,900 प्राथमिक शाळा आणि अंगणवाड्या आहेत. दररोज मोठ्या संख्येने नागरिक आपल्या समस्या आणि तक्रारी घेऊन जिल्हा परिषदेला भेट देतात. तक्रारी करूनही वर्षानुवर्षे फायली प्रलंबित आहेत. काही वेळा तर या फायली मुद्दाम दडपल्या जातात. ई-ऑफिस प्रणाली लागू झाल्यानंतर आता या समस्यांचे निराकरण होणार आहे.

एका झेडपी अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले, “जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस कार्तिकेयन यांनी 1 जूनपासून ई-ऑफिस प्रणाली प्रभावीपणे लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या पंधरा दिवसांपासून ही प्रणाली प्रायोगिक तत्त्वावर लागू करण्यात आली आहे. सर्व विभाग प्रमुखांनी वेळोवेळी मार्गदर्शन केले असून 482 फाईल्स ऑनलाईन अपलोड करण्यात आल्या आहेत. ऑनलाइन फाइल अपलोड करण्यात कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचा राज्यातील पहिल्या दहा जिल्ह्यांमध्ये समावेश आहे. शनिवारी ही यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाली. ही यंत्रणा कोणत्या अधिकाऱ्याकडे कोणती फाईल आणि किती काळासाठी आहे हे ठरवेल. विलंबाची जबाबदारी सहजपणे निश्चित केली जाईल. परिणामी, गैरप्रकार, साहित्यिक चोरी आणि फाईल करण्यात जाणीवपूर्वक होणारा विलंब मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.”