कोल्हापूर दि : 24 राज्याच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा अधिनियम 2009 मध्ये सरकारने काही दिवसांपूर्वी बदल केला आहे.यापूर्वीच्या कायद्यानुसार खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये 1 किलोमीटर परिसरातील गरीब,आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या वंचित विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देण्याची तरतूद करण्यात आली होती आणि याचा फायदाही राज्यातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना होत होता.परंतु सदर मोफत प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क राज्य शासनाने थकवले होते.त्यामुळे राज्यातील सर्व खाजगी शाळांनी मोफत प्रवेश देण्यास नकार द्यायला सुरुवात केली होती.त्यातून हळूहळू शिक्षण क्षेत्रातुन दबाव वाढू लागला.त्यातूनच शाळांचे हित जोपासण्यासाठी गोरगरीब विद्यार्थांचे दर्जेदार शिक्षण घेण्याचा दरवाजा बंद करून टाकला आहे.त्यामध्ये राज्य शासनाने म्हणे आता खाजगी शाळेच्या 1 कि.मी. परिसरात जर सरकारी शाळा असेल तर तर सदर खाजगी शाळा मोफत प्रवेशासाठी पात्र असणार नाही.खास करून शहरी भागातील खाजगी शाळांच्या 1 की.मी. परिसरात बहुतांश सरकारी शाळा आहेतच.राज्याच्या गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गदा आणून सरकारने काय साध्य केले हा जनमानसांत चर्चेचा विषय बनला आहे.एकिकडे एकावर एक गोष्टी राज्य सरकार मोफत देत असताना शिक्षणासारखी महत्वाची आणि पवित्र गोष्ट सरकारने अश्या रीतीने दाबावी हे कोणाला पटलेले नाही.मग यात शाळांचे “हित” बघत कोणी आपला “हात” मारून घेतला? सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा घास कोणी घेतला? हा संशोधनाचा विषय आहे.मग यावर विद्यमान लोकप्रतिनिधी गप्प का? याचा जाब आता जनतेने त्यांना विचारला पाहिजे.त्यांच्या मतदारसंघात असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनासुद्धा हा लाभ मिळणारच होता.याविरुद्ध राज्यव्यापी आंदोलन होणे गरजेचे बनले आहे.
