भन्नाट न्युज नेटवर्क
‘वकील संपावर जाऊ शकत नाहीत किंवा काम थांबवू शकत नाहीत,’ असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांना मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समित्या स्थापन करा असे निर्देश दिले आहेत.या समित्यांपुढे वकील आपल्या समस्या मांडून त्याचे निराकरण करू शकतील.
न्यायमूर्ती एम.आर.शाह आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दिन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की,वकिलांना संपावर जाण्याचा किंवा काम बंद करण्याचा कोणताही अधिकार नाही यावर या न्यायालयाने वेळोवेळी भर दिला आहे.संपामुळे न्यायालयीन कामकाजात अडथळा येतो.सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांना मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश दिले ,जेणेकरून वकील त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी निवेदन देऊ शकतात .
जिल्हा न्यायालय स्तरावर स्वतंत्र तक्रार निवारण समित्या स्थापन केल्या जाव्यात,जिथे वकील खटले दाखल करणे किंवा सूचीबद्ध करणे किंवा खालच्या न्यायव्यवस्थेतील सदस्यांकडून गैरवर्तन संबंधीच्या त्यांच्या खऱ्या तक्रारींचे निराकरण करू शकतात.
