भन्नाट न्युज नेटवर्क
छत्तीसगड विधानसभेने बुधवारी एक विधेयक मंजूर केले ज्याचा उद्देश मीडिया कर्मचार्‍यांना संरक्षण प्रदान करणे आणि त्यांच्यावरील हिंसाचार रोखणे आहे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी ‘छत्तीसगड मीडियापर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023’ चर्चेसाठी सभागृहात मांडले. तो पार पडल्यानंतर त्यांनी तो दिवस ‘ऐतिहासिक’ म्हणून संबोधला.
2018 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात राज्यातील पत्रकारांना संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी कायदा आणण्याचे आश्वासन दिले होते. छत्तीसगडमध्ये कर्तव्य बजावणार्‍या मीडिया कर्मचार्‍यांवर होणारा हिंसाचार रोखणे आणि मीडिया आणि मीडिया संस्थांच्या मालमत्तेचे संरक्षण सुनिश्चित करणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले. हिंसेच्या कृत्यामुळे मीडिया कर्मचार्‍यांच्या जीवाला इजा किंवा धोका निर्माण होतो आणि मीडिया कर्मचार्‍यांच्या किंवा माध्यम संस्थांच्या मालमत्तेचे नुकसान आणि नुकसान यामुळे राज्यात अशांतता निर्माण होऊ शकते, असेही ते म्हणाले.
या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अनेकवेळा मागणी करण्यात आली आणि 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आफताब आलम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. सर्व (संबंधित पक्ष) यांच्याशी चर्चा करून हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. हा दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल आणि हा एक ऐतिहासिक दिवस आहे,” ते पुढे म्हणाले. विरोधी पक्षनेते नारायण चंदेल आणि अजय चंद्राकर यांच्यासह भाजपच्या आमदारांनी राज्य सरकारने एडिटर गिल्ड, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया किंवा प्रेस क्लबशी सल्लामसलत केली आहे का, असा सवाल केला. राज्यात आणि विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीने केलेल्या शिफारसी विधानसभेत मांडायला हव्या होत्या.
त्यांनी हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली. या विधेयकात ‘मिडीयापर्सन’ ची व्याख्या करण्यात आली आहे आणि या कायद्यांतर्गत प्रसारमाध्यमांच्या नोंदणीसाठी पात्रता निश्चित केली आहे. या विधेयकानुसार, छत्तीसगडमध्ये राहणारी आणि पत्रकारितेचा किमान एक वर्षाचा अनुभव असलेली मीडिया व्यक्ती या कायद्यांतर्गत नोंदणीसाठी पात्र असेल. ज्या व्यक्तीने गेल्या तीन महिन्यांत वर्तमान घटनांबाबत मीडिया संस्थेत लेखक किंवा सहलेखक म्हणून सहा लेख किंवा बातम्या प्रकाशित केल्या आहेत किंवा गेल्या सहा महिन्यांत बातम्या संकलित करण्यासाठी माध्यम संस्थांकडून किमान तीन पेमेंट मिळालेली व्यक्ती, असे त्यात म्हटले आहे.
छत्तीसगड चे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल यांनी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक आणि पोर्टल अथवा डिजिटल मीडिया अंतर्गत येणारे सर्व पत्रकार यामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याचे सांगितले.सदरचे पत्रकार सुरक्षा विधेयक मॉडेल म्हणून संपूर्ण देशात राबविण्यात यावे अशी मागणी होत आहे.
