भन्नाट न्युज नेटवर्क
कोल्हापूर, दि. 21 (जिमाका): जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयाशी संबंधित असणाऱ्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत
कालबध्द कार्यक्रम आखून कार्यवाही करत असून प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलनापासून परावृत्त व्हावे, असे आवाहन
उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) आश्विनी सोनवणे-जिरंगे यांनी केले आहे.
मुक्ती दल संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष मारुती पाटील व इतर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर
जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनातील मुद्यांची सोडवणुक होण्यासाठी
बेमुदत ठिय्या आंदोलन दि. 27 फेब्रुवारी 2023 पासून सुरु केले आहे. या निवेदनातील मुद्यांच्या अनुषंगाने अपर
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील दि. 3 मार्च 2023 रोजी प्रकल्पग्रस्त व संबंधित यंत्रणेचे अधिकारी,
उपवनसंरक्षक प्रादेशिक व कार्यकारी अभियंता वारणा कालवे, उपविभागीय अधिकारी इचलकरंजी यांची बैठक
घेण्यात आली आहे.
बैठकीमध्ये अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांनी वारणा प्रकल्पातील जमीन व भूखंड वाटप करण्यास
शिल्लक असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची यादी सादर करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. त्याप्रमाणे छाननी करुन
नियमानुसार जमीन व भुखंड वाटपाचे आदेश पारीत करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले आहे.
चांदोली अभयारण्यग्रस्तास लाभक्षेत्र नाही. त्यामुळे अभयारण्यग्रस्तास जमीन वाटप करण्यासाठी प्रकल्प
अधिकारी उपवनसंरक्षक यांनी वन विभागाकडील जमीन उपलब्ध करुन दिल्यानंतर जमीन वाटपाचे आदेश पारीत
करण्यात येतील. भूखंड वाटप करण्यास शिल्लक असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची यादी सादर करावी. त्याप्रमाणे भुखंड
वाटप आदेश पारीत करण्यात येतील असेही अपर जिल्हाधकारी श्री. शिंदे यांनी सांगितले. प्रकल्पग्रस्तांनी अद्याप
यादी सादर केलेली नाही.
अपुर्ण नागरी सुविधांबाबत कार्यकारी अभियंता वारणा कालवे यांना वसाहत निहाय पाहणी करुन अपुर्ण
असलेल्या नागरी सुविधांचे प्रस्ताव तात्काळ तयार करुन अपुर्ण असलेल्या नागरी सुविधा पूर्ण करून देण्याच्या
सुचना सभेमध्ये दिल्या आहेत. तसेच घरबांधणी अनुदान, उर्दनिर्वाह भत्ता व इतर अनुदान देण्याबाबत संबंधित
यंत्रणेला नियमातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत.
