कोल्हापूर दि 17 : राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात मराठा मागासलेले दाखवले जातील, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी व्यक्त केली, कारण त्यामुळे कुणबी संदर्भ नसलेल्या समाजातील सदस्यांना ओबीसी कोट्याला धक्का न लावता आरक्षण मिळू शकेल. हा अहवाल शुक्रवारी सकाळी मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आला.
कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलताना शिंदे म्हणाले की, कुणबी संदर्भाशिवाय मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी कायदा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन २० फेब्रुवारीला होणार आहे.
सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने गेल्या महिन्यात झालेल्या सर्वेक्षणातून चार लाख जवानांनी गोळा केलेल्या अनुभवजन्य आकडेवारीवर आधारित अहवाल सादर केला.
शिंदे म्हणाले, “आम्हाला आशा आहे की या निष्कर्षांमुळे मराठा समाज मागासलेला असल्याचे दिसून येईल. चार लाख सर्वेक्षणकर्त्यांनी सूक्ष्म पातळीवर अभ्यासपूर्वक डेटा गोळा केला. या अहवालामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या आरक्षणाच्या प्रतिनिधित्वातील त्रुटी दूर होतील. मराठ्यांना आरक्षण देण्यात आम्ही यशस्वी होऊ आणि ते कायदेशीर कसोटीवर टिकेल याची आम्हाला खात्री आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, पहिल्या दिवसापासून त्यांचे सरकार मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या बाजूने आहे.
“हा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. त्यावर चर्चा होऊन २० फेब्रुवारीच्या विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात तो मांडला जाईल. अहवालासाठी खूप मेहनत घेण्यात आली आहे,” शिंदे म्हणाले.
दरम्यान, कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे आयोगाला मुदतवाढ देण्यात आली होती. 1967 पूर्वीच्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना सध्याच्या पद्धतीनुसार आरक्षण मिळेल आणि कुणबी नोंदी नसलेल्यांना वेगळे आरक्षण मिळेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
कोटा कार्यकर्ते मनोज जरंगे यांनी उपोषण मागे घेऊन राज्य सरकारला सहकार्य करावे, असेही शिंदे यांनी शुक्रवारी सांगितले.
