कोल्हापूर, दि.22 (जिमाका): दूधगंगा दगडी धरणातील गळती प्रतिबंधक उपाययोजनेच्या कामास माहे जानेवारी २०२५ मध्ये सुरुवात करुन जून २०२५ अखेर सिंचनाकरिता आवश्यक पाणीसाठ्याचे नियोजन करुन Primary व secondary Drilling तसेच Grounting चे काम करावयाचे नियोजन आहे. मागील काही दिवसांपासून धरणाच्या स्थैर्यतेबाबत व गळतीबाबतचे वृत्त वृत्तपत्रे, इलेक्ट्रानिक मिडीया व यु-ट्युब वर देण्यात येत आहेत. परंतु धरणाच्या स्थैर्यतेवर काही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांनी प्रसार माध्यमांवर विश्वास ठेवू नये व घाबरुन जावू नये. या विभागामार्फत उपरोक्त गळती प्रतिबंधक उपाय योजनेच्या कामाचे नियोजन करण्यात आले असून ते काम करण्यात येईल, अशी माहिती दूधगंगा कालवे विभाग क्र.१. च्या कार्यकारी अभियंत्यांनी दिली आहे.
दूधगंगा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील कोल्हापूर व बेळगाव जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी, उद्योजक संस्था व नागरिकांना या पत्रकाद्वारे दूधगंगा प्रकल्पाच्या पाणीसाठा व धरण व्यवस्थापनाबाबत खालीलप्रमाणे कळविण्यात येत आहे. दूधगंगा प्रकल्प, तालुका राधानगरी, जि. कोल्हापूर अंतर्गत २५.४० अ.घ.फु. क्षमतेचे धरण (मातीचे धरण, वक्र द्वारासहीत सांडवा प्रकार) बांधण्यात आले असून, सन २००६ पासून या धरणात पूर्ण क्षमतेने म्हणजेच २५.४० अ.घ.फु. इतका पाणीसाठा करण्यात येत असून सद्यस्थितीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४१ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचित करण्यात येत आहे व प्रकल्पाच्या आंतरराज्यीय करारानुसार कर्नाटक राज्यास नदी/ कालवा या माध्यमातून ४ अ.घ.फु. पाणी देण्यात येते.
धरण प्रकल्पाचा सांडवा व काही भाग (४९० मीटर लांबी) हा दगडी बांधकाम प्रकाराचा असून या भागातून धरणामध्ये प्रथम साठा करण्यात आला. तेव्हापासून म्हणजेच सन २००७ पासून गळती निदर्शनास आली आहे. सुरुवातीस ती ३६० लि. से. इतकी नोंदविण्यात आली. तर सन २०१० ते २०१४ मध्ये गळती प्रतिबंधक उपाय योजनेचे काही प्रमाणात काम करण्यात आल्याने सन २०१६ मध्ये ती किमान १६६ लि./से. इतकी निदर्शनास आली. (वस्तुतः IS ११२१६-८५ प्रमाणे अनुज्ञेय गळती ही कमाल ७० लि./से. इतकीच आहे.) सन २०२१-२२ च्या हंगामात दगडी धरणातील गळती पुन्हा साधारणतः ३५० लि./से. इतकी झाल्याचे दिसून आले. त्यामुळे जलसंपदा विभागांतर्गत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व केंद्र शासनाच्या CW & PRS, पुणे या संस्थेकडून या विषयी पहाणी करुन याबाबत अभ्यास करण्यात आला. त्याप्रमाणे गळती ही धरणाच्या पूर्ण अंगास छेद देऊन खालील बाजूस पाणी उसळत असल्याने, धरणास उर्ध्व बाजुस Concrete Septum नसल्याने धरणाच्या बांधकामाची घनता कमी झाल्याने अनुज्ञेय गळती (७० लि./से.) पेक्षा निदर्शनास आलेली गळती ३५० लि. से. ही जास्त प्रमाणात असल्याने मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे यांच्या पहाणीनंतर धरणाच्या स्थैर्यता व सुरक्षिततेकरिता गळती प्रतिबंधक उपाय योजनेचे काम सर्व प्रशासकीय मान्यता / सोपस्कार पूर्ण करुन प्रत्यक्ष हाती घ्यावे, अशा सुचना दिल्या.
दरम्यान ही गळती रोखण्याकरिता सर्व आवश्यक चाचण्या, अभ्यास विविध संस्था यांच्याकडून पूर्ण करण्यात आल्या असून त्याप्रमाणे सुचविण्यात आलेल्या सर्व उपाययोजना अंमलात आणण्याकरिता ग्राऊटिंग व इतर बांधकाम करावयाचे रु.८०.७२ कोटी इतक्या रक्कमेच्या प्रस्तावास दि. २७ ऑक्टोबर २०२३ अन्वये शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
तदनंतर पुढील अधिवेशनामध्ये दुरुस्तीकामाकरिता आर्थिक तरतुद करुन घेण्यात आली व निविदे संदर्भातील सर्व मान्यता घेऊन निविदा कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली आहे. दि. ०८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी गळती प्रतिबंधक उपाय योजनेच्या कामाचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले आहे.
दिनांक २१ डिसेंबर २०२४ रोजी धरणातील गळती ही २७७ लि./ से. इतकी आहे. तसेच ठेकेदाराकडून मनुष्यबळ व आवश्यक ती यंत्रसामुग्री धरणस्थळी तैनात करण्यात आली आहे. शासनाच्या मार्गदर्शनानुसार या कामाकरिता महामंडळ कार्यालयाकडून दि. १३ डिसेंबर २०२४ अन्वये तज्ञांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. दि.२१ डिसेंबर २०२४ रोजी धरणामध्ये ६६७.०१ दलघमी इतका पाणीसाठा आहे. तसेच त्याद्वारे सिंचनाचे नियोजनसुध्दा असल्यामुळे गळती प्रतिबंधक कामाचे नियोजन करण्याकरीता तज्ञ समितीची क्षेत्रीय पाहणी होणे आवश्यक असून, दि. २४ डिसेंबर २०२४ रोजी या समितीची क्षेत्रीय पाहणी होणार आहे. समितीच्या सल्ल्यानुसार / सुचनेनुसार गळती प्रतिबंधक उपाय योजनेच्या कामास प्रत्यक्षात माहे जानेवारी २०२५ मध्ये सुरुवात करण्यात येईल.
