कोल्हापूर दि १ : कोल्हापुरातील मराठ्यांनी ‘सहजातिया’ (समान जात) हा शब्द वगळण्यासाठी आणि कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना जात मिळण्यासाठी जारी केलेल्या अधिसूचनेतील ‘गृह चौकशी’ (गृहचौकशी) ची तरतूद रद्द करण्यासाठी राज्याच्या समाजकल्याण विभागाला पत्र दिले आहे.
राज्य सरकारने २६ जानेवारी रोजी मसुदा अधिसूचना जारी केली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा कार्यकर्ते मनोज जरंगे यांना आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन मागे घेण्यास पटवून देण्यासाठी अधिसूचना सुपूर्द केली.
अधिसूचनेवर मराठ्यांनी वकील प्रवीण दादासाहेब इंदुलकर यांच्यामार्फत सूचना व हरकती मांडल्या आहेत. इतर नागरिक 16 फेब्रुवारीपर्यंत आपल्या सूचना आणि हरकती नोंदवू शकतात.
इंदुलकर यांनी सांगितले की राज्यघटनेत ‘जातीविरहित समाज’ आहे आणि सरकार विविध योजनांद्वारे लोकांना त्यांच्या जातीबाहेर लग्न करण्यास प्रोत्साहित करते. “कोणत्याही मराठ्याने दुसऱ्या जातीतील व्यक्तीशी लग्न केले असेल तर तो अर्ज फेटाळला जाईल. ‘जातीतील विवाहातून निर्माण होणारे नाते’ हा शब्दप्रयोग वगळला जावा अशी आमची इच्छा आहे. हे स्पष्टपणे म्हणायला हवे की विवाहातून संबंध निर्माण होतात. अधिसूचनेत जोडलेल्या ‘सगे -सोयरे’ या शब्दाबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही, हेही आम्ही निदर्शनास आणून दिले आहे,” इंदुलकर म्हणाले.
जरंगे यांच्या आग्रहास्तव हा शब्द जोडला गेला, ज्यांचा दावा आहे की संपूर्ण समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे मिळतील आणि त्याद्वारे इतर मागास प्रवर्ग (OBC) 27% कोट्याखाली आरक्षणासाठी पात्र होईल.
इंदुलकर पुढे म्हणाले की, ‘गृह चौकशी’ म्हणजे गृहचौकशी हा शब्दही वगळण्यात यावा कारण मसुदा अधिसूचनेत जात प्रमाणपत्र जारी होण्यापूर्वीच चौकशी करण्याचा मानस आहे. नियमानुसार जात प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीदरम्यान घरपोच चौकशी करावी लागते.
