कोल्हापूर दि २९ : मराठ्यांच्या नातेवाइकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 2012 च्या नियमांमध्ये प्रस्तावित “सगे-सोयरे” जोडणे कायदेशीर तपासणीला उभे राहणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती तानाजी नलावडे यांनी सांगितले.
कोल्हापुरात सकल मराठा समाजाच्या सदस्यांनी रविवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोटा कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांना सादर केलेल्या मसुदा अधिसूचनेबाबत न्यायमूर्ती नलावडे (निवृत्त) यांच्याशी चर्चा केली. जरंगे यांनी दावा केलेला “विजय” साजरा न करण्याचा निर्णय कोल्हापुरातील मराठ्यांनी घेतला होता.
कोल्हापुरातील पत्रकार परिषदेत न्यायमूर्ती नलावडे म्हणाले की, “सगे-सोयरे” केवळ कायदेशीर तपासणीला उभे राहणार नाही, तर मोठ्या प्रमाणात आक्षेप घेतल्याने मसुद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबतही अनिश्चितता आहे. शिवाय, निवडणुका जाहीर झाल्या, तर अधिसूचनेचा मसुदा कायदा बनण्याची किमया रखडणार आहे.
जरंगे यांच्या आग्रहावर आधारित मसुदा अधिसूचनेत “सगे-सोयरे” परिभाषित आणि जोडले गेले आहे.
न्यायमूर्ती नलावडे यांनी सांगितले: “सगे-सोयरे हे फक्त पितृसत्ताक बाजूपुरतेच मर्यादित आहे. ज्या कुटुंबात जातीमध्ये विवाह झाले असतील त्यांना कुणबी लाभ देण्याचेही कलम आहे. मराठा आणि कुणबी हे कायदेशीरदृष्ट्या वेगळे आहेत. त्यामुळे ज्या मराठ्यांनी कुणबी किंवा उलट लग्न केले आहे त्यांना याचा फायदा होणार नाही.
ते म्हणाले की, आरक्षणाचे फायदे मातृसत्ताक बाजूने दिले जाऊ शकत नाहीत असे अनेक न्यायालयीन निकाल आहेत.
“मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात फार कमी कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. जात प्रमाणपत्र वैधतेसाठी 2012 च्या नियमांमध्ये केलेल्या नवीन तरतुदींमुळे विदर्भातील कुणबींना काही प्रमाणात फायदा होऊ शकतो,” न्यायमूर्ती नलावडे म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, सर्व मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणाची मूळ मागणी मान्य झालेली नाही. मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी दर्जा देण्यासाठी राज्य सरकारने निजामशासित मराठवाड्यातील जनगणनेचा आधार घ्यावा, असे ते म्हणाले.
सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींनी मात्र जरंगे यांच्या समाजाला एकत्र आणण्याच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आणि त्यांना (जरंगे) प्रतिष्ठेचा ‘शाहू पुरस्कार’ देण्यात यावा, असे सांगितले.
दरम्यान, मराठा कार्यकर्ते दिलीप देसाई म्हणाले की, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष असलेले भाजप नेते आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील हे संपूर्ण आंदोलनादरम्यान अदृश्य होते, त्यामुळे त्यांनी पदावरून पायउतार व्हावे.
काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील म्हणाले की, मसुदा अधिसूचनेच्या योग्यतेबाबत अनेकांना शंका असल्याने राज्य सरकारने गोंधळ टाळण्यासाठी अधिक स्पष्टता आणली पाहिजे.
